ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੈਫ਼ਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ 2024 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਵੱਧਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਸਪਾਸ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਕੋਈ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੇ 1423487 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ। 2022 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2306377 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2705020 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ 34 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੈ।
2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ 1025755 (37.8 ਫ਼ੀਸਦੀ)
ਹਰਿਆਣਾ 463617 (17.1 ਫ਼ੀਸਦੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 463 550 (17.1 ਫ਼ੀਸਦੀ)
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 372095 (13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ)
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 144149 (5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ)
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 87268 (3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ)
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 29774 (1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ)
ਹੋਰ 126430 (4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ)