ਕੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਏ 4,520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 2022-23 'ਚ 150 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਲਈ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਲ ਸਾਢੇ 9 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।