ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 'ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ' ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ... ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ 'ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।