ਬੈਂਕਾਕ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ "ਬੇਅ ਆਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਮਲਟੀ-ਸੈਕਟੋਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ" (BIMSTEC) ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਯੂਨਸ-ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਥਿਰ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨਸ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।