ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ NDA ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵਕਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿੂਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995 ਹੈ।
ਵਕਫ ਕੀ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਰਹਿਣਾ'। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1998 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।