ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 54ਵੀਂ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (RBI Repo Rate Cut) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਐਫਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰ (WADTDR) 6.91% ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰ 7.02% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।