ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ 'ਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ NDA ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ।
ਵਕਫ ਕੀ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਰਹਿਣਾ'। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1998 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
1954 'ਚ ‘ਵਕ਼ਫ਼ ਐਕਟ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਕ਼ਫ਼ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1954 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1955 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 32 ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
1964 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਕ਼ਫ਼ ਕੌਂਸਲ’ ਬਣਾਈ ਗਈ।