ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ "ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ" ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੀਓਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBP ਹੋਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
2024 ਓਪਨ ਡੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2023-24 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 330,000 ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ। F1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, M1 ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ J1 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਐਕਸੀਓਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ TOI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਦੁਆਰਾ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।