ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐੱਮ.ਸੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀਜ਼. ਦੀਆਂ 41,000 (ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਸੇਵਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪੋਰਟਲ, ਐੱਮ-ਸੇਵਾ, ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ, ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।