ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈੱਸ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 29/2024 ਅਤੇ 30/2024 ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ/ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।