ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
415 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10.54 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ‘ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ’ ਜਾਂ ‘ਅੰਸ਼ਿਕ ਵੀਟੋ’ (ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਗ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਦੋ ਬਦਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣਾ।