ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਜੰਗਲ ਘਪਲੇ' ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ) ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਮੇਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।