ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਜਾਤ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।