ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ‘ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 9 ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਲੁਆਈ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 152 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 64 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7500 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੱਗਭਗ 19000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।