ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਾਅ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।