ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 6 ਸੀਪੀਐੱਸ-ਅਰਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਅਵਸਥੀ, ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਹੜੂ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰਾਕਟਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੁਟੇਲ ਅਤੇ ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।