ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ, ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ, ਸਮਸਤ ਕੇਰਲਾ ਜਮੀਅਤ-ਉਲ-ਉਲੇਮਾ, ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ, ਤਈਅਬ ਖਾਨ ਸਲਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।