ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ-ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ)। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ UPS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
UPS ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ UPS ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ-ਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 14%
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, UPS ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18.5% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ UPS ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। UPS ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
NPS ਅਤੇ UPS ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
NPS ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, UPS ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗੀ।
- NPS ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 14% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ UPS ਵਿੱਚ ਇਹ 18.5% ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ NPS ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- UPS ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, NPS ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ UPS ਜਾਂ NPS ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NPS ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ।