शिमला : प्रदेश की 2,500 सहकारी सभाओं का कम्प्यूटराइजेशन का काम जारी है। इस दौरान 1,000 सहकारी सभाओं का डाटा एंट्री का कार्य पूरा हो चुका है और इस वर्ष के मध्य में शेष सभाओं का कार्य भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में अब इन सहकारी सभाओं का सारा कार्य ऑनलाइन होगा, जिसमें पैसों की गडबड़़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। सभी लेन-देन ऑनलाइन होंगे। सहकारिता विभाग ने चरणबद्ध तरीके से इन सहकारी सभाओं को कम्प्यूटराइजड कर रहा है। इसके लिए हर जिले में काम जारी है। बताया जा रहा है कि केंद्र के 32 करोड़ के बजट से सहकारी सभाओं की सूरत बदली जा रही है। इसमें 90 प्रतिशत शेयर केंद्र का है और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का है। इस दौरान हमीरपुर एवं कांगड़ा जिला में स्थित 125 से अधिक सहकारी सभाओं का कम्प्यूटराइजेशन पहले चरण के तहत किया गया। जिलों में शेष सभाओं का कार्य जारी है।
इसके अंतर्गत प्रत्येक सहकारी सभा को कम्प्यूटर, उद्यम संसाधन योजना सॉफ्टवेयर तथा सभा के कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि करवाया जा रहा है। सहकारी बैंक इस परियोजना की देखरेख करेंगे। सहकारी सभाओं में बढ़ते गबन एवं जमा राशि के दुरुपयोग के मामलों के कारण सहकारिता में लोगों का विश्वास घटने लगा था। ऐसे में सहकारिता विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। विभाग की ओर से पहले भी कई कदम सहकारिता के क्षेत्र में सुधार लाने के लि उठाए गए हैं, जिनमें सहकारी सभाओं में कर्मचारियों की भर्ती नियम अपनाने, गलत ऋण देने में सभा सचिव और समिति की जवाबदेही तथा ऋण वापस न करने वालों पर सख्त कदम लेना आदि शामिल थे। अब इस नए कदम से सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और तकनीक के उपयोग से लोगों को सहूलियत भी मिलेगी।
देश में हिमाचल पहला राज्य है, जिसने समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया -पालरासू
सहकारिता विभाग के सचिव सी.पालरासू का कहना है कि लगभग 1,000 समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल पहला राज्य है, जिसने समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया है।