बिलासपुर : बिलासपुर जिले में वाटर स्पोर्ट्स के बाद जिला प्रशासन ने रॉक क्लाइंबिंग को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। यदि जिला प्रशासन की यह योजना सिरे चढ़ती है तो जल्द की बिलासपुर में पर्वतारोहियाें को इस साहसिक खेल का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन ने योजना तैयार कर ली है और इसे मंजूरी के लिए पर्वतारोहण संस्थान मनाली को भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर इस योजना काे सिरे चढ़ाने की आगामी कार्रवाई पूरी की जाएगी। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने इसके लिए शहर के साथ लगती बंदला पहाड़ी पर वन विभाग द्वारा बनाई गई सैरगाह के पास इसके लिए 3 जगह चयनित कर ली हैं। संबंधित जमीन वन विभाग की है। जिस कारण जिला प्रशासन ने वन विभाग से एनओसी लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
मंडी-भराड़ी में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू
बता दें कि गोबिंद सागर में मंडी-भराड़ी में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। यहां पर शिकारा, क्रूज शेप्ड मोटरबोट व स्पीड बोट चल रहे हैं, जबकि कोलडैम में संबंधित गतिविधियों को शुरू करने का टैंडर जारी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, बंदलाधार पर 23 मार्च से राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता भी करवाई जा रही है, ऐसे में आने वाले समय में बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
मंजूरी मिलने के बाद विकसित होंगी चयनित साइट्स
जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा पर्वतारोहण संस्थान से इसकी मंजूरी मिलने के बाद चयनित साइट्स को विकसित किया जाएगा। इस योजना के लिए जिला प्रशासन द्वारा बाकायदा बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि इस पहल को सफल बनाया जा सके और पर्यटकों को एक नया अनुभव प्रदान किया जा सके। रॉक क्लाइंबिंग की गतिविधियों के शुरू हाेने के बाद जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को भी स्वरोजगार के नए साधन मिलेंगे।
क्या है रॉक क्लाइंबिंग
रॉक क्लाइंबिंग एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण एडवैंचर स्पोर्ट है। इसे चट्टान चढ़ाई भी कहते हैं। इसमें प्रतिभागी प्राकृतिक चट्टानों या कृत्रिम चट्टान की दीवारों पर चढ़ते, उतरते या पार करते हैं। इसका मकसद बिना गिरे शिखर या मार्ग के अंत तक पहुंचना होता है।
क्या कहते हैं उपायुक्त बिलासपुर
उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिले में रॉक क्लाइंबिंग शुरू करने की योजना तैयार की गई है। पर्वतारोहण संस्थान मनाली को संबंधित योजना को मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद संबंधित साइट्स को विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर योजना तैयार की जाएगी।