लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि वर्ष 2029 तक उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। श्री योगी ने विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सपा सदस्य रागिनी सोनकर के एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आई थी, तब राज्य की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपये थी, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 27.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। प्रदेश सरकार 2029 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग भारत को विकसित राष्ट्र नहीं मानते, वे उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि पर भी सवाल उठाते हैं, भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है, वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व में पांचवें स्थान पर पहुंच चुकी है और 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा “मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्ष 2029 में उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा।”
योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, राजस्व संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक सेक्टर की मासिक समीक्षा की जाती है और मुख्यमंत्री स्वयं तिमाही समीक्षा करते हैं।
उन्होंने कहा कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है। कई उद्योगों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इस निवेश से 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होने कहा कि यह वही प्रदेश है जहां सीडी रेशियो 44 प्रतिशत था। आज यह 60 प्रतिशत क्रॉस कर चुका है। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का पैसा आज उत्तर प्रदेश में लग रहा है। यह रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि पिछले पंच वर्षीय योजना के अंदर उत्तर प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जिसने बैंको से सबसे अधिक लेन देन की है। जनधन अकाउंट उसके उदाहरण हैं।
योगी ने कहा कि जिनका कभी बैंक में अकाउंट नही था आज उनके अकाउंट में लाखों रुपये उन बैंको में जमा है। आज उनके अकाउंट में लाखों करोड़ रूपया उन बैंकों में जमा है इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति की क्रय करने की सामर्थ भी और जमा करने की सामर्थ भी बड़ी है यह प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के कारण संभव हो पाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित करने वाला राज्य बन चुका है। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण यह सेक्टर बदहाल हो गया था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के माध्यम से इसे पुनर्जीवित किया गया। कोविड काल में वापस लौटे 40 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर उन्हें एमएसएमई सेक्टर से जोड़ा गया, जिससे दो करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला।
योगी ने बताया कि 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर ‘सीएम युवा उद्यमी योजना’ शुरू की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। योजना के पहले चरण में 5 लाख रुपये और दूसरे चरण में 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। अब तक 96 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत 2017 से पहले बेहद खराब थी, लेकिन आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, बल्कि अपनी उपज का डेढ़ गुना मूल्य पा रहा है। उन्होंने बताया कि धान की खेती में किसानों को प्रति क्विंटल 2300 रुपये मिल रहे हैं, जबकि लागत 1100 रुपये आती है। इसी तरह गेहूं पर भी सरकार किसानों को दोगुना मूल्य दे रही है।
गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बन चुका है और एथेनॉल उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पर है। सरकार ने दलहन और तिलहन के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो रही है। मुझे यह कहते हुए की पहली बार उन किसानों को सम्मान मिला है राजनीति अपनी जगह है लेकिन प्रोक्योरमेंट सेंटर के माध्यम से सीधे डीबीटी के माध्यम से किस के खाते में पैसा जा रहा है सीधे उसको पैसा दिया जा रहा है और दलहन तिलहन के लिए भी अतिरिक्त आमदनी उसके साथ उसे किस के उसके माध्यम से हो सकती है अन्य तमाम उसमें भी सरकार ने उसमें दलहन और तिलहन के लिए फ्री में बीज भी उपलब्ध करवाने का काम किया है तो क्या आपको लगता नहीं है कि यह डेढ़ गुना से ज्यादा दाम मिल रहा है और सरकार इसको आगे बढ़ने का भी काम करेगा।