ਬਨੂੜ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਮੱਛਲੀ ਖੁਰਦ, ਗਿੱਦਡਪੁਰ, ਸੋਏਮਾਜਰਾ, ਪੱਤੜਾਂ, ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ, ਤਸੌਲੀ, ਦੇਵੀਨਗਰ (ਅਬਰਾਵਾਂ), ਮਾਣਕਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਖੇਡਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਬਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ੀਅਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਸਾਗਰ ਲਾਬਾਂ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਮੁਕਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਮਲ ਮੱਟੂ, ਪਟਵਾਰੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਾਣਕਿਆ, ਟਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ. ਐੱਸ. ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਬਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ, ਮੱਛਲੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਏਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਤਸੌਲੀ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦੀ, ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਪ੍ਰੋ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।