ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਇਕਮਾਤਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਹਿਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ (ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ) ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਸੜਕ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ. ਹਰਸ਼ਦ ਪੋਂਡਾ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।