ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ 'ਵਕਫ਼ ਬਾਇ ਡੀਡ' ਅਤੇ 'ਵਕਫ਼ ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ' ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 288 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 72 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ AIMIM ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB), ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਾਗਮ (DMK), ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ 'ਚਿਤਾਵਨੀ' ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ 'ਚਿਤਾਵਨੀ' ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।