ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2.0 ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2026 ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ EV ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਈਂਧਣ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਵਾਹਨ ਇੱਕ EV ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 13,200 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2027 ਤੱਕ 95% ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—2027 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 95% ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ EV ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 20,000 ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।