ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ (ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ‘ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਅਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 48,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 18,000 ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 30,000 ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।