ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੱਜ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ?''
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਪੁਕਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ' ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।''