ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2023 'ਚ 49 ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 'ਚ 16 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ 250 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ,
ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਦੁਬੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਬੇ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।