ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।