ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੱਟੀਆਂ ਬਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰੀ ਦੁਪੱਟਾ, ਮਾਝੋਈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੋਂ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਚਕੋਠੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜੇਹਲਮ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੱਟੀਆਂ ਬਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੜ੍ਹ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਣਾਅ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।