ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੱਜ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।