कर्नाटक में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने जाति जनगणना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को मिलने वाले आरक्षण को 32% से बढ़ाकर सीधे 51% करने की सिफारिश कर दी है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो राज्य में कुल आरक्षण 85% तक पहुंच जाएगा—जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा से कहीं ज्यादा है।
क्या है प्रस्ताव?
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला सामने आया, जिसमें जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर OBC आरक्षण में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 70% आबादी पिछड़े वर्गों से आती है। सरकार का दावा है कि यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा सुधार है।
जातिगत जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं?
OBC की कुल जनसंख्या: 4.16 करोड़
SC (अनुसूचित जाति): 1.09 करोड़
ST (अनुसूचित जनजाति): 42.81 लाख
जनसंख्या के हिसाब से वर्गीकरण:
1A वर्ग: 34.96 लाख
1B वर्ग: 73.92 लाख
2A वर्ग: 77.78 लाख
2B वर्ग: 75.25 लाख
3A वर्ग: 72.99 लाख
3B वर्ग: 1.54 करोड़
इस जातिगत सर्वे में कुल 5.98 करोड़ लोगों की जानकारी जुटाई गई।
कानूनी पेंच और चुनौतियां
हालांकि, यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की उस व्यवस्था के खिलाफ जाता है, जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए या तो संविधान में संशोधन करना होगा या फिर इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा, जैसा कि तमिलनाडु ने किया था।
विरोध भी शुरू
OBC के लिए यह प्रस्ताव राहतभरा है, लेकिन कुछ प्रमुख समुदाय जैसे लिंगायत और वोक्कालिगा ने इस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। साथ ही, कानूनी चुनौतियों का सामना करना भी तय माना जा रहा है।
क्या होगा आगे?
राज्य सरकार के इस प्रस्ताव के बाद अब देखना यह होगा कि यह फैसला लागू कैसे होता है और इसकी संवैधानिक वैधता को कैसे कायम रखा जाता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में आरक्षण को लेकर माहौल और गरमाने वाला है।