ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ.) ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੱਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਸ. (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋ. ਸਚਿਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ.) ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, \"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ।\"

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 75.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ (9.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ (10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਭਾਨੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀ. ਟੀ. ਏ.) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੀ.) ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, \"ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੈ।\" ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’