ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਮਿਊਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਊਟਡ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਊਟਡ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।