ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। EV ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੂੜਾ ਢੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ!
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ CNG ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ!
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਡੀਆਈਐੱਮਟੀਐੱਸ) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੀਐੱਸ-VI ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ EV ਨੀਤੀ 2.0 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।