ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.36 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ BPL ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 51.09 ਲੱਖ BPL ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਨ ਯਾਨੀ 2.04 ਕਰੋੜ ਲੋਕ BPL ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ BPL ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ BPL ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 50.75 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ BPL ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

BPL ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
BPL ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ/ਬਾਜਰਾ) ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 13.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ LPG ਸਿਲੰਡਰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਿਰਾਯੂ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ BPL ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇ: CM
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ BPL ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BPL ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।