चंडीगढ : हरियाणा विधानसभा के नये भवन के लिए चंडीगढ़ में पहले से 10 एकड़ जमीन चिह्नित की जा चुकी है। यूटी प्रशासन ने करीब 660 करोड़ रुपये जमीन की कीमत आंकी है। स्पीकर हरविन्द्र कल्याण इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी कर चुके हैं।
सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि विधानसभा का नया भवन चंडीगढ़ की परिधि में ही बनेगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी बातचीत होगी ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द सिरे चढ़ाया जा सके।स्पीकर हरविंदर कल्याण कहते हैं कि चंडीगढ़ में ही विधानसभा के नये भवन को लेकर बातचीत जारी है। सरकार भी और विधानसभा भी इसे लेकर गंभीर है। सर्वदलीय बैठक में भी सभी दल इससे सहमत थे।
केंद्र व हरियाणा सहित कई राज्यों में सत्तारूढ़ - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ‘मिशन-2029’ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का फैसला कर चुकी है। 2029 के चुनावों से ही लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी जाएंगी। हरियाणा में भाजपा नगर निगम के चुनावों में इसकी शुरूआत कर चुकी है। प्रदेश के 10 नगर निगमों में हुए मेयर के चुनावों में से भाजपा की सात शहरों में महिला मेयर हैं।
हरियाणा विधानसभा विभिन्न जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन कराएंगी। उन्हें विधायी कार्यों से रूबरू करवाया जाएगा ताकि पॉलिटिक्ल रूप से उन्हें और परिपक्व बनाया जा सके। मुख्य मकसद लीडरशिप क्वालिटी उभारना है। 31 मार्च को विधानसभा द्वारा ‘यूथ पार्लियामेंट’ का आयोजन किया जाएगा।
कॉलेजों, विश्वविद्यालयों व स्कूलों के विद्यार्थियों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित होगी ताकि आज का युवा और कल का भविष्य विधायी कार्यों से बेहतर तरीके से रूबरू हो सके।विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण का कहना है कि हमारी कोशिश रहेगी कि समाज के विभिन्न वर्गों व जनप्रतिनिधियों को विधायी कार्यों की जानकारी दी जा सके। इसी कड़ी में यूथ पार्लियामेंट जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन होंगे।
इतना ही नहीं, विधानसभा ने पंचायती राज संस्थाओं के अलावा शहरी स्थानीय निकायों – नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन करवाने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूहों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के भी सम्मेलन होंगे। 31 मार्च की यूथ पार्लियामेंट के बाद 2 व 3 अप्रैल को भी सम्मेलन होंगे। पिछले दिनों पटना में हुई विधानसभा अध्यक्षों (स्पीकर) कांफ्रेंस में इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हुई थी।
केंद्र व हरियाणा सरकार के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लक्ष्य को साकार करने में विधानसभा भी अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए विधायकों का दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा ताकि विधायक अपने-अपने हलके के किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक कर सकें। नायब सरकार ने इस बार के बजट में एक लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है। बजट सत्र में स्पीकर ने इस विषय पर सम्मेलन करवाने का ऐलान किया था।