यांगून म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,000 से अधिक हो गई है और आशंका है कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। यह जानकारी शनिवार को मीडिया रिपोर्टों में दी गई। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले क्षेत्र में था, जिसने दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक को तबाह कर दिया। सरकारी एमआरटीवी ने कहा कि इसके 11 मिनट बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग लापता हैं, उनमें से कई बैंकॉक में एक 33 मंजिला इमारत के मलबे में फंसे हुए हैं।
एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार एक एकांतप्रिय राज्य है, जिसका संचालन सैन्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा वहां सूचनाओं पर कड़ा नियंत्रण है, वहां मृत्यु और विनाश के पूर्ण पैमाने के बारे में सीमित विवरण उपलब्ध हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने मांडले और राजधानी नेपीडॉ सहित कई क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की और कहा है कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी है।
म्यांमार के लिए अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के निदेशक मोहम्मद रियास ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस भूकंप से हुई तबाही का पूरा आकलन कई सप्ताह तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा।यह आपदा म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के कारण और भी जटिल हो गई है, जो पिछले चार वर्षों से जारी है, जिसके कारण सहायता तक पहुंच सीमित बनी हुई है, संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, तथा भूकंप आने से पहले ही लाखों लोग संकट में हैं।
रेड क्रॉस के अनुसार, म्यांमार में 1.9 करोड़ से अधिक लोगों को मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है, जिनमें से अनेक लोग विस्थापित हैं, खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं तथा संघर्ष के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कमी से पीड़ित हैं। भूकंप की तीव्रता और गहराई के आधार पर पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण करते हुए अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि 10,000 से अधिक लोगों की मौत की आशंका है तथा नुकसान देश के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक हो सकता है। म्यांमार की सरकारी मीडिया के अनुसार, स्थानीय समयानुसार शनिवार दोपहर तक 2,376 लोग घायल हुए तथा 30 अन्य लापता हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में यूएसएआईडी में कटौती के बाद सहायता में देरी की चिंताओं के बीच, विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने शुक्रवार को कहा कि फंडिंग में कटौती से अमेरिका की प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सहायता के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।