2024 भारत के लिए एक बेहतरीन साल रहा, जिसमें 20 और 10 साल पहले तैयार की गई विकास योजनाओं को सशक्त किया गया। यह साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली टीम के तहत स्पष्ट रणनीतिक इरादों को साकार करने का साल साबित हुआ। भारत की आर्थिक स्थिति में इस साल का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके तहत भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी को बढ़ाया और खुद को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। भारत को अब वैश्विक विश्लेषकों ने अगली महान आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने की राह पर है। इस आर्थिक वृद्धि का श्रेय भारत के मेक इन इंडिया अभियान और नए आर्थिक सुधारों को जाता है, जो पिछले दस सालों में देश ने किए हैं।
भारत का वैश्विक व्यापार में योगदान पिछले 20 वर्षों में दोगुना हो गया है। 2005 से 2023 तक, भारत का निर्यात और आयात दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मेक इन इंडिया, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और व्यापार समझौतों ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को वैश्विक स्तर पर सशक्त किया। 2023 में, भारत की वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी 1.8% तक पहुंच गई, जो 2005 में 0.9% थी। सेवा निर्यात ने वस्तुओं के निर्यात से बेहतर प्रदर्शन किया, और इस क्षेत्र में भारत 4.3% की हिस्सेदारी के साथ वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। भारत की व्यापारिक वृद्धि की दिशा में एक अहम पहलू इसके सेवा क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि है। 2005 से भारत की सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 4.3% हो गई है।
भारत अब वैश्विक सेवा निर्यात में सातवें स्थान पर है। इसके अलावा, भारत के आयात क्षेत्र में भी वृद्धि देखी गई है, और इसका हिस्सा 2023 में 2.9% तक पहुंच गया, जो 2005 में 1.5% था। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2025 में भारत की क्रय शक्ति अमेरिका से 30% अधिक हो सकती है। इस वृद्धि के कारण भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता है। भारत की नीति, व्यापार समझौतों और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं देश को और भी तेजी से विकास की राह पर ले जा सकती हैं। भारत का उदय अब अपरिहार्य प्रतीत होता है, और इसके आर्थिक सुधार और वैश्विक व्यापार में योगदान की दिशा भविष्य में और भी मजबूत हो सकती है। 2025 तक भारत को एक और प्रभावशाली विकास के साल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें और भी बड़े आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।