विभागीय कार्यों में और अधिक पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने वीरवार को विभाग के मुख्य कार्यालय अनाज भवन में सभी उपनिदेशकों (फील्ड) और जिला नियंत्रकों सहित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच, कैबिनेट मंत्री द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जनवरी-मार्च, 2025 तिमाही के लिए वितरित किया जा रहा गेहूं अगले सप्ताह तक सभी राशन डिपुओं में पहुंच सकता है, जिसे राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जाएगा।
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने सभी फील्ड अधिकारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आम जनता से मिलने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सभी डिप्टी डायरेक्टरों और जिला नियंत्रकों को निर्देश दिए गए कि वे लाभार्थियों को गेहूं के चल रहे वितरण की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें, इसके अलावा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जिलों में राशन डिपो की भी जांच करें। इन जांचों की रिपोर्ट वीडियो सहित मुख्य कार्यालय को भेजी जाए।
मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए वितरित किया जा रहा गेहूं 28 फरवरी तक राशन डिपो तक पहुंचा दिया जाना चाहिए। राशन डिपुओं पर भेजे जाने वाले गेहूं का पूरा वजन व गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सही मात्रा व अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं उपलब्ध करवाया जाए। इस उद्देश्य के लिए राशन डिपो धारकों को उपलब्ध कराई गई ई-पोज मशीनों के साथ तौल तराजू को एकीकृत करने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही जारी होने वाले गेहूं का कंडा करवाकर उसे राशन डिपो पर भेजने के निर्देश दिए। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अप्रैल-2025 में शुरू होने वाले गेहूं खरीद सीजन के लिए खरीद कार्य शुरू होने से पहले सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए जाएं। यह स्पष्ट किया गया कि गेहूं खरीद में किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मंडियों से गेहूं का समय पर लिफ्टिंग एवं सुरक्षित भंडारण के लिए भी सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं।
बैठक में विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग और निदेशक पुनीत गोयल भी उपस्थित थे और उन्होंने भी सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति ने गेहूं वितरण के चल रहे कार्य की जिलावार समीक्षा की तथा जिन जिलों में गेहूं वितरण का प्रतिशत कम है, वहां के जिला अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।