हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लिकेशन (NEVA) को लॉन्च किया। जैसे ही पोर्टल तैयार होगा तो इस एप के जरिए देशभर के लोग घर बैठे विधानसभा की कार्यवाही ऑनलाइन देख सकेंगे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 4 अगस्त 2014 को देश में सबसे पहले ई-विधान प्रणाली को अपनाया था और अब राज्य ने राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लिकेशन को भी लॉन्च करके डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह डिजिटल इंडिया प्रोजैक्ट फिलहाल तपोवन धर्मशाला विधानसभा के लिए स्वीकृत किया गया है और शिमला विधानसभा के लिए डीपीआर भारतीय संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी गई है।
इस एप से लोगों को केवल विधानसभा की कार्यवाही तक ही सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि वे टिकट लेकर विधानसभा भवन की विशेषताओं के बारे में भी जान सकेंगे। इसके अलावा तपोवन विधानसभा परिसर में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और आम लोगों को भी आसानी से प्रवेश मिलेगा। विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्य प्रक्रिया और विधायकों की कार्यशैली का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा।
विधानसभा परिसर के अधिकतम उपयोग के लिए सालभर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। युवा संसद, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय भी इस परिसर का उपयोग अपने सम्मेलनों के लिए कर सकेंगे। इस डिजिटल पहल में 8 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य सदन के कामकाज को कागज रहित बनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान करना है।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि तपोवन परिसर में एक हॉस्टल कम होटल का निर्माण किया जाएगा, जिससे विधानसभा सदस्यों, स्टाफ और अधिकारियों के रहने का खर्च बचाया जा सकेगा। यह होटल सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी समय में कॉमर्शियल होटल के रूप में चलेगा।