ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੇ ਕਰ 'ਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1250 ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਇਲਾਜ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 1.8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30,000 ਲੋਕ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ 18-34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1250 ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।''

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕਾਪਰ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਬਿਟੂਮੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ:
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ।

ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ:
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਐਕਟ:
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।