ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਿਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹੱਬ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਵਾਰ, 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਕਲ ਦੁਲ, 624 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਰੂ, 390 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਰਥਾਈ-1 ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 930 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਰਥਾਈ-2 ਅਤੇ 1,856 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਵਲਕੋਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 10,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵਧੇਗੀ।