ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਧਣਗੇ।