ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ, ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਧੇਗਾਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ
7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੋਝ: ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ: ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੈਕਡਾਊਨ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।