ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਅਜੈ ਬੱਗਾ ਵਾਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਆਦਿ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਅਰਥਹੀਣ, ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਸ. ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 11 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਿਲਵਰ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 27 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਪੀ. 20729 ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇ. ਐੱਸ. ਡਡਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਪੀ. 5971-2025 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।