ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਲਦ 97 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 169 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਮੋਡ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 12 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 11.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।

ਤਿੰਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, 12 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ
ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 12, 9 ਅਤੇ 7 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਸਟਲੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 12 ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 97 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ
10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।