ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਈ ਤੱਕ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੈਅ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।