पंजाब सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और कदम उठाए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों से बचाना है, जहां पूरे राज्य में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र खोले जा रहे हैं। वहीं स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में मरीजों को नशीली दवाओं से छुटकारा पाने में मदद के लिए चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मादक पदार्थ तस्करों पर नियंत्रण तथा मादक पदार्थ आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पंजाब सरकार न केवल बड़े नशा कारोबारियों को जेल में डाल रही है, बल्कि छोटी-बड़ी मछलियों को जड़ से उखाड़ने के लिए सख्त कदम भी उठा रही है। पंजाब सरकार नशे के खिलाफ नई नीति लाने जा रही है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने नशीले पदार्थों के उन्मूलन के लिए एक नशा-रोधी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट भी शुरू किया है।
पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर 9779-100-200 पर आप नशा कारोबारियों की शिकायत कर सकते हैं, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। पंजाब सरकार द्वारा जारी इस नंबर के जरिए अब तक सैकड़ों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। यहां बड़ी बात यह है कि अगर कोई इस नंबर पर शिकायत करता है तो उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। हर जिले में नशा मुक्त गांव बनाने की योजना के तहत गांवों को आदर्श गांव बनाया जा रहा है। इन पहलों के माध्यम से पंजाब सरकार का लक्ष्य नशीली दवाओं की समस्या को जड़ से खत्म करना और पंजाब को फिर से रंगीन पंजाब बनाना है।