शिमला : हिमाचल में नए वर्ष से क्लास-1 व क्लास-2 अधिकारियों व कर्मचारियों को बिजली दरों में मिलने वाली सबसिडी नहीं मिलेगी। विद्युत बोर्ड को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक में लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई और बोर्ड के संबंधित मामलों पर चर्चा की। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड काे 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विद्युत दरों में युक्तिकरण किया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।